संवाददाता
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सार्वजनिक निकायका सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा खर्च नियन्त्रण, विज्ञापन प्रकाशनमा एकरूपता, पारदर्शिता कायम गर्ने तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
अब सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै भुक्तानी गर्दा सरकारी कोषबाट सिधै सम्बन्धित संस्थाको खातामा रकम जम्मा गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
